शासनाच्या ई-सेवांविषयी माहिती..!

§       Top of Form

Bottom of Form

शासनाच्या ई-सेवांविषयी माहिती...

ई-सेतू

राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP-National eGovernance Plan) अंतर्गत सर्व सरकारी सेवा सामान्य नागरिकांना घरपोच मिळण्याच्या दृष्टीने विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

ई-मोजणी

भूमी अभिलेख विभागाने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या मदतीने 'ई-मोजणी' ही ऑनलाईन संगणक प्रणाली विकसीत केली आहे.

ई-परवाना

खत, बियाणे पुरवठादार कंपन्या व विक्रेत्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक व अडवणूक होऊ नये म्हणून या विभागाने माहिती तंत्रज्ञानाधारित एक ऑनलाईन संगणक प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पुणे यांच्या मदतीने कार्यान्वित केलेली आहे.

ई विश्वकोश

मूळ पुस्तकरूपात असलेल्या मराठी विश्वकोषात एकूण वीस खंड असून ते सर्व जसे आहेत तसे डिजीटाइज करून यूनीकोडमध्ये “घराघरात विश्वकोश” या प्रकल्पा अंतर्गत सर्वसामान्यांना अर्पण करण्यात आला आहे.

ई-चावडी

राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत संपुर्ण महाराष्ट्रामध्ये ऑनलाईन तलाठी, मंडळ अधिकारी, मंडळ निरिक्षक यांची कार्यपध्दती (चावडी) प्रणाली राबविण्यासाठी संगणकीय आज्ञावलीचा वापर करण्यास सुरुवात झाली आहे.

ई-ऑफीस

'पेपरलेस ऑफीस' ही संकल्पना संभ्रमित करणारी होती. परंतू राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने विकसित केलेल्या 'ई-ऑफीस' या संगणक प्रणालीमुळे कार्यालयास पेपरमुक्त होण्याची ग्वाही मिळाली आहे.

ई-स्कॉलरशिप

समस्यांवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने सन 2010-11 साली ई स्कॉलरशिप ही योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला.

ई-फेरफार

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांनी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांचे मदतीने ई-फेरफार हि आज्ञावली विकसीत केली असून याद्वारे गाव पातळीवरील फेरफार प्रक्रीयेचे संपूर्णपणे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे.

ई-भूलेख

सदरची आज्ञावली जी.आय.एस.वर आधारीत असल्याने जनतेस आपल्या मिळकतीची माहिती स्वत: शोधता येणार आहे

ई-नकाशा

भूमि अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील कार्यालयात विविध प्रकारचे नकाशे साठवुन ठेवले आहेत.

ई-पुनर्मोजणी

आधुनिक काळात वावरताना जमिनी संबंधीची सर्व माहिती शिघ्र गतीने उपलब्ध करुन घेणे व त्याचे आकलन करुन त्याचा विकास कामासाठी त्याचा योग्य वापर करणे हि काळाची गरज आहे.

ई-रिक्रुटमेन्ट

राज्य शासनाच्या दुय्यम सेवेतील गट “क”वर्गीय पदांवरील उमेदवारांची निवड करण्यासाठी जिल्हास्तरीय पदांकरिता जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा निवड समिती कार्यरत असते.

ई-बॅंकिंग सेवा

इंटरनेट बॅंकिंग सेवा साधारण 1999 मध्ये सुरू झाली आहे.

ई-लॉकर

आधार कार्डाशी संलग्न असलेली 'ई-लॉकर' ही सुविधा महाराष्ट्र सरकारने सुरू केली आहे.

आरोग्य विषयक ई-सेवा

सार्वजनिक आरोग्य विभागाद्वारे राबविलेल्या काही ऑनलाईन सुविधांची माहिती

"ई-कपास' प्रकल्प

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि उत्पादनवाढीसाठी सल्ला देण्यासाठी नागपूरच्या केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेतर्फे "टेक्‍नॉलॉजी मिशन ऑन कॉटन - मिनी मिशन - 1' या उपक्रमांतर्गत "ई-कपास' माहिती तंत्रज्ञान हा प्रकल्प देशातील 18 केंद्रांवर राबविण्यात येत आहे.